नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकले नागरिकताको सम्बन्धमा देखिएका कानुनी समस्या र जटिलताहरुलाई समाधान गर्नेगरी आएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । विधेयकले कानुनको रुप लिएपछि बुबा र आमाको पहिचान नभएको तथा बुबाको पहिचान नभएको नागरिकलाई नागरिकता दिने बाटो खुल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
समयसँगै आएका समस्याहरुलाई कानुन संशोधनको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने भएकाले नागरिकता विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्नुपर्ने उनीहरुको धारण छ । छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सर्वोच्चले गरेका फैसलाहरुको कार्यान्वयन गर्न नागरिकता विधेयक असाध्यै सान्दर्भिक र उचित रहेको बताए । उनले विधेयकले विगतमा विदेशमा जाँदा जन्म भएका बच्चाहरुको अवस्था, आमाबाबुको ठेगान नभएका बच्चाहरुको अवस्थाको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पूरा गर्ने बताए ।
‘नेपालको संविधानको भाग २ ले नागरिकतासम्बन्धी केही व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनमा आएका केही कुराहरुलाई थप प्रस्ट बनाउन न्यायालयले बेला बेला दिएका फैसलाहरुको कार्यान्वयन गर्न र नागरिकतासम्बन्धमा उठेका विभिन्न विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न अधिकारकर्मीहरुले उठाइरहेका विषयवस्तुहरुको सम्बोधन गर्न गृहमन्त्रीज्यूले जुन संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो असाध्यै सान्दर्भिक छ, उचित छ । म यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु । यो विधेयक मूलतः विगतमा उठ्दै आएका र विदेशमा जाँदा जन्म भएका बच्चाहरुको अवस्था, आमाबाउको ठेगान नभएका बच्चाहरुको अवस्थाको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति ल्याएको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले नागरिकताका सन्दर्भमा देखिएका समस्या र जटिलताहरुलाई यस विधेयकले समाधान गरेको बताए । उनले बुबा नभएका कारण नागरिकता नपाएका र नागरिकता पाउनयोग्य नागरिकलाई नागरिता दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका यस विधेयकले खेल्ने बताए । उनले विधेयकलाई छिटो पास गर्नसमेत आग्रह गरे ।
‘नागरिकता विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी देखिएका धेरै कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । संविधानलाई सम्बोधन गरेको छ । अहिले देखिएका समस्या र जटिलताहरु पनि यस विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । मसँग नागरिकतापीडितहरु आउनुहुन्छ । उहाँहरुका विविध समस्याहरु छन् । कसैको बुबा नभएको कारणले नागरिकता नबनेको, कसैको बुवा आमा दुवै नभएको कारण नागरिकता नबनेको,’ उनले भने, ‘यस्ता भिन्न-भिन्न खालका समस्याहरु आएको मैले देखेको छु । मैले गृहमन्त्रीज्यूसँग कुरा पनि गराएको छु । ती सबै समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले अहिले यो संशोधन विधेयक आएको छ । यसलाई म पूर्ण रुपमा स्वागत गर्दछु । फेरि पनि समस्याहरु आउन सक्छन् । समयसँगै आएका समस्याहरुलाई संशोधनको तर्फबाट हल गर्दै लैजान सकिन्छ । त्यसैले यस विधेयकलाई पास गरौं ।’
छलफलमा सहभागी हुँदै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले नागरिकता विधेयकले रङ र भेदको आधारमा विभेद गर्न नहुने बताए । उनले नागरिकता सम्बन्धमा बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयन नसकेको बताए । नागरिकतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको भनाइ छ । उनले कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नागरिकता कागजी प्रमाण मात्र नभई व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण अधिकारसमेत भएको बताए । नागरिकताले व्यक्तिको पहिचानसमेत दिने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नागरिकतासम्बन्धी कानुनी जटिलताले विगतमा हजारौं नेपाली नागरिकले नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएको तथ्य बिर्सन नहुने बताए । विधेयकमा थप आवश्यक छलफल गरी अझै सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नागरिकता कागजी प्रमाणपत्र मात्र होइन । नागरिकताको अधिकार व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण अधिकार हो । नागरिकताले नै व्यक्तिको पहिचानसमेत दिने भएकाले यस विषमा हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ । विगतमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनी जटिलताले विगतमा हजारौं नेपाली नागरिकले नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएको तथ्य मैले बिर्सिएको छैन । हामीलाई बिर्सिने छुट पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यस सदनमा प्रस्तुत भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयकलाई मैले नागरितासम्बन्धी विविध समस्यासँगै यसमा जडित विभिन्न विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण कदमको रुपमा लिएको छु । यस विधेयकले केही प्रस्तावहरु गरको छ जुन स्वागतयोग्य छ । तर यस विधेयकलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ । हामीले बनाउने कानुनले प्रत्येक नेपालीलाई न्याय दिनुपर्छ ।’
छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै नागरिकता बाँड्ने सौदाबाजी चल्ने गरेको बताए । उनले नागरिकता दिने सवालमा सौदाबाजी नगर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरे । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको तर्फबाट नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनि प्रस्ताव राखेका थिए ।
विधेयकमाथि छलफल भए पनि अन्तिममा सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ सुनाउन खोज्दा रास्वपाका सांसदले सदनमा बहुमत नभएको हुँदा निर्णयार्थ पेस गर्न नमिल्ने जिकिर गरेकी थिइन् । पछि सभामुख घिमिरेले संसद्मा उपस्थित सांसदहरु गन्नका लागि सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । सचिवालयले उपस्थित सांसदहरु गन्दा एकजना कम भएपछि विधेयकमा छलफल भए पनि निर्णयार्थ पेस हुन सकेन । अन्त्यमा सभामुखले बैठक भोलि (सोमबार) दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे ।
