नेपाल व्यवस्थापन संघले सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटपश्चात छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
‘प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा बजेटको विश्वसनीयतामा सुधार’ विषयक उक्त कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री र वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेलले बजेट केवल खर्च र राजस्वको अनुमान मात्र नभएर सरकार र आमजनताबीचको सम्झौता रहेको चर्चा गरे । बजेट कार्यान्वयनका लागि अध्ययन र पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना र सम्भाव्य कार्यक्रमा बजेट विनियोजनका साथै प्रतिफल केन्द्रित कार्यान्वयन एवं पारदर्शिता र जवाफदेहिताले मात्र बजेटको विश्वसनीयता बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले राजस्व र खर्चको दबाबका बीच आएको बजेटले निजी लगानी परिचालनलाई प्रोत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनसक्ने धारणा राखे । बजेटमा घोषणा गरिएको सात प्रदेशमा कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायतलाई लक्षित गरी एक लाख घर बनाउने लक्ष्यले १० खर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजी परिचालन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी स्रोतमा आन्तरिक ऋणको भार बढ्दै गएको सन्दर्भमा बजेटका सीमितताहरू बढेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले जग्गाको तीव्र खण्डीकरणले उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई अवरोध गरिरहेको भन्दै यी दुई क्षेत्रमा प्रयोग हुने जमिनमा हदबन्दी लगाउन नहुने र कर पनि न्यून गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रूप ज्योतिले खर्चको पाटोमा मात्र नभएर राजस्वको पक्षमा पनि विश्वसनीयताको खाँचो रहेको औंल्याए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्तो वैज्ञानिक करसमेत बिक्रेता र क्रेताबीच बिल लेनदेन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा चुहावट बढेको बताउँदै उनले व्यवसाय गर्नेले ‘ट्याक्स प्लेट’ सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरिन लागेको बताए । निजी क्षेत्रले माग गरेजस्तो भ्याटमा बहुदर कायम गर्नु नहुने उनको भनाइ थियो ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन क्षमता र जवाफदेहितामा जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा स्रोतको दबाब रहेको भन्दै प्राप्त स्रोतलाई कुशलतापूर्वक खर्च गरी परिणाम निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोजना र कार्यक्रम पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै महतले ऋण लिँदा द्विपक्षीयभन्दा पनि बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट ऋण लिनु बढी उपयुक्त हुने महतको धारणा थियो । उनले चालु तर्फका अनिवार्य दायित्वबापत् भुक्तान गर्ने खर्च मात्र धान्ने स्रोत उपलब्ध रहेकाले पुँजीगत खर्चमा सम्झौता भइरहेको बताए ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भर्खरै प्रस्तुत बजेटले राजस्वमा धेरै सम्झौता गरेको र निजी क्षेत्रको स्वार्थ र प्रभावमा परेर करका दर तय भएको आरोप लगाए । दुई ठुला दलको शक्तिशाली सरकारले सुधारको ठुलो पहल लिनसक्नेमा औसत बजेट आएको पुनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कृषि उत्पादन, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग एवं जनउपयोगीताका क्षेत्रको उपभोगले वार्षिक ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सहजै प्राप्त हुनेमा बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनु बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने सरकारको स्वीकारोक्ति रहेको धारणा राखे । उनले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औजार बजेट भए पनि बजेट र योजनाबीच अन्तर्क्रिया नहुनु दुःखद् भएको बताए ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्रीहरू केशव आचार्य, डा. कल्पना खनाललगायतले बजेटले सुधारोन्मुख पहल गरेको तर संरचनागत सुधारका लागि सार्थक हस्तक्षेप हुन नसकेको धारणा राखे । त्यस्तै अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले परिणाममुखी हुनुपर्नेमा प्रक्रियामुखी कार्यान्वयनले समाधान नदिने बताए ।
अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले बजेटको विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने हो भने मध्यावधि समीक्षा गरेर बजेट संशोधन गर्न छाड्नुपर्ने बताउँदै बजेटको संशोधन गरेर सरकारले संसद्को भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको धारणा राखे । साथै सरकारले बजेटमा मौद्रिक नीतिका विषयहरू समावेश गरेर बजेटको मूलभूत मान्यताबाटै विमुख हुन थालेको टिप्पणी गरे । आगामी वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको भए पनि समग्र मागमा वृद्धि गर्ने आधार नभएकाले बजेटले अर्थतन्त्रमा ठुलो गतिशीलता ल्याउन नसक्ने थापाको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिलाई स्वागत गर्दै संघका अध्यक्ष मोहनराज ओझाले बजेट कार्यान्वयनमा शिथिलताले समग्र बजेटको विश्वसनीयतामा ह्रास आइरहेको परिस्थितिमा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार ल्याउन विद्यमान अवरोध पहिचान र निदान गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । कार्यक्रममा सरकारका अधिकारी, नेपाल व्यवस्थापन संघका पदाधिकारीहरू, अर्थशास्त्री, विज्ञ/विशेषज्ञ, निजी क्षेत्र तथा सञ्चार क्षेत्रको उपस्थिति थियो ।
