असार सकिनै लाग्दा देशका कतिपय भूभागमा अझै रोपाइँ हुन सकेको छैन । पर्याप्त मात्रामा पानी नपर्दा रोपाइँमा ढिलाइ भइरहेको छ । धान र कोदो रोप्नका लागि बिउ तयार भइसकेको भए पनि पानीको अभावले रोपाइँ हुन सकेको छैन । किसानहरू आकाशतिर हेर्दै वर्षाको प्रतीक्षामा छन्, तर बर्खा नआउँदा उनीहरू निराश बनेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा पनि धान रोपाइँ सुस्त
यही समस्या बागमती प्रदेशमा पनि देखिएको छ । कृषि निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभर कुल खेतीयोग्य ५.३४ लाख हेक्टरमध्ये मात्र २४ हजार ७४२ हेक्टर (२०.५१%) मा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।
सूचना अधिकारी प्रमोदप्रसाद दाहालका अनुसार वर्षा ढिलो हुँदा झन्डै ८० प्रतिशत खेत अझै बाँझै छ । सबैभन्दा बढी रोपाइँ दोलखा र भक्तपुरमा ६५ प्रतिशत पुगेको छ भने सबैभन्दा कम धादिङमा मात्र ५ प्रतिशत धान रोपिएको छ । असार सकिनै लाग्दा पर्याप्त वर्षा नहुँदा वैकल्पिक सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएरै भए पनि किसान धान रोपाइँ गरिरहेका छन् ।
देशभर कम वर्षा : मधेसमा खडेरी, सुदूरपश्चिममा सरदरभन्दा बढी पानी पर्यो
काठमाडौंमा ६० प्रतिशत, ललितपुरमा ५५ प्रतिशत, रसुवामा २८.८३ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा २७.८ प्रतिशत, रामेछापमा २२ प्रतिशत, नुवाकोटमा १८.२१ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ९.६६ प्रतिशत, चितवनमा ८.८ प्रतिशत र मकवानपुरमा ७.९९ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ हुन नसकेको सूचना अधिकारी दाहालको भनाइ छ । त्यसो त हुम्लाका सयौँ हेक्टर जमिन अझै बाँझै छन् ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका किसान भन्छन्, ‘धान र कोदो रोप्न बिउ तयार छ, बिउ उम्रिसकेको छ, तर खेतमा पानी छैन । नहरका लागि पानीको स्रोत नै छैन । आकासे पानीको भरमा बसेका छौँ ।’
सिँचाइका संरचना नहुँदा थप समस्या
असार महिनाभर पर्याप्त वर्षा नहुनु र वैकल्पिक सिँचाइ योजना नहुनु समस्याको मूल कारण भएको किसानहरू बताउँछन् । अधिकांश ठाउँमा सिँचाइका नहरहरू भए पनि गत वैशाखमा आएको बाढीले ती संरचनाहरू क्षति पुर्याएको छ । खोलाबाट खेतमा पानी ल्याउन बनाइएका कुलोहरूमा अहिले झार मात्र उमारिएको छ ।
त्यो पनि योजनाबद्ध रूपमा नभएर व्यक्तिगत पहलमा बनाइएका संरचनाहरू भएकाले दिगो समाधान बन्न सकेका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि बजेट व्यक्तिगत पर्खाल, गेट, मोटरेबल सडक, रङ्गीन बोर्ड आदिमा खर्च भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ ।
स्थानीय किसान ललित बुढा भन्छन्, ‘धान, कोदोजस्ता मुख्य अन्न रोप्न नपाएर बिउ सुक्न लागिसक्यो । किसानका लागि योभन्दा ठुलो पीडा अरू केही छैन । खेत सुकिरहेको छ, तर कसैको ध्यान जान्न सकेको छैन ।’
‘कृषि आधुनिकीकरण’ फाइलमै सीमित
गाउँपालिकाले ‘कृषिमा आधुनिकीकरण’ कार्यक्रमअन्तर्गत सोलार पम्प, डिप बोरिङ, कुलो निर्माणजस्ता योजनामा बजेट छुट्याए पनि ती योजना फाइलमै सीमित छन् । किसानको मागअनुसार सिँचाइका स्थायी संरचना बनाउने प्रयास नहुँदा समस्या झनै जटिल बनेको छ ।
वर्षा र सिँचाइमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने
समयमै वर्षा नहुनु प्राकृतिक कारण हो, तर सिँचाइको विकल्प नहुँदा कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ । योजनाबद्ध रूपमा सामूहिक सिँचाइ संरचना निर्माण नगरेसम्म प्रत्येक वर्ष यस्तो समस्या दोहोरिन सक्ने जोखिम उच्च छ । किसानहरू अब ‘कृषिमा आधुनिकीकरण’ नारामै सीमित नहोस् भन्ने चाहन्छन् । बिउ उम्रिएर सुक्ने अवस्था आउन नदिन अब नीति निर्माताहरूले तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ ।
र यो पनि…
तराईलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण
