स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको आठ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
अब सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान हुने भएको छ ।
आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै समस्यामा परेका सयौँ स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन हुने भएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा २८ अनुसार स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आठ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको थियो ।
उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको हो ।
समायोजनको क्रममा फाजिलमा रहेका, दरबन्दी नभएका तहमा समायोजन भएका तथा दरबन्दीभन्दा बढी समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोही अनुसार पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनभित्र पत्र जारी गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
संघ पुलमा समायोजन भएका चिकित्सक र मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सङ्घ पुलमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकता दिँदै रिक्त दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो ।
यी निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका साथै स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
