नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र घोषणाको मागसहित भएका आन्दोलनले भारतमा समेत कूटनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ।
सन् २००६ मा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलन चलेको थियो भने सन् २०२५ मा पुनः पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाम सडकमा गुञ्जिन थालेको छ-तर यसपटक राजतन्त्रको अन्त्य होइन, पुनःस्थापनाको मागसहित।
राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागहरूमा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागीहरूले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। पछिल्लो प्रदर्शनहरूमा सयौं व्यक्ति घाइते भएका छन् भने सुरक्षा अवस्था पनि सतर्क अवस्थामा पुगेको छ।
यी मागहरूले छिमेकी मुलुक भारतलाई समेत चासोको विषय बनाएको छ। भारतका रणनीतिक विशेषज्ञहरू, पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले नेपालको बदलिँदो राजनीतिक मागले क्षेत्रीय समिकरणमा असर पुर्याउने टिप्पणी गरेका छन्।
बीबीसी हिन्दीको 'द लेंस' कार्यक्रममार्फत यस विषयमा भएको छलफलमा मुकेश शर्मा, हालै नेपाल भ्रमण गरेका बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा, काठमाडौंस्थित वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे र दिल्लीस्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउन्डेसन की फेलो शिवम शेखावत सहभागी थिए।
कार्यक्रममा उठाइएको मुख्य प्रश्नहरूमध्ये नेपालमा राजतन्त्रको माग किन उठिरहेको छ? यो माग कति क्षेत्रमा फैलिएको छ? यसले भारतका लागि के कूटनीतिक चुनौतीहरू ल्याउन सक्छ? र, चीनसँग नेपालका सम्बन्धको सन्दर्भमा यो परिवर्तन कसरी हेरिनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भएको थियो।
वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले नेपालमा बढ्दो असन्तुष्टि, नेतृत्वको असफलता र धर्म–संस्कृति केन्द्रित जनआस्था पुनः जागृत हुँदै गएको बताएका छन्। उनले आन्दोलनको मागलाई हल्का रूपमा लिन नहुने सुझाव दिएका छन्।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, यदि राजतन्त्र पुनःस्थापित भयो भने नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, भारत–नेपाल–चीनको भू-राजनीतिक सन्तुलनमा समेत गहिरो असर पर्न सक्छ। साभार बीबीसी हिन्दी
