पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसद्का दुई ठुला दल मिलेर बनेको करिब दुईतिहाइको सरकारले एक वर्षमा पनि अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको दाबी गरेका छन् ।
कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठनद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम नगरेका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्ने गरी नीति कार्यक्रम नल्याइएको उनको भनाइ थियो ।
बजेट नियमित र परम्परागत ढर्राबाट ल्याइएकाले सरकारले जतिसुकै दाबी गरे पनि अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा उल्लेख्य सुधार हुने संकेत नदेखिएको बताए । तर, नेपाल राष्ट्रबैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले भने केही आशा जगाएको पुनले उल्लेख गरे ।
उनले बैंक तथा वित्तय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या हटाउन सरकार असफल भएको बताए । हरेक महिनाजसो केन्द्रीय बैंकले ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुबाट खिच्ने गरेको र लगानी योग्य रकमको मौज्दात ७ खर्ब पुग्नुले बजारको मानोबल उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘दुईतिहाइको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा आशा जगाउने सकेन । दुईतिहाइको सरकार बन्नु आफैंमा विशिष्ट अवस्था हो । तर, संख्यात्मक रुपमा यति बलियो सरकारले वित्त नीति राम्रो ल्याउन सकेन,’ पुनले भने, ‘वित्त नीति नै राम्रो नआएपछि मौद्रिक नीतिले धेरै गर्न सक्दैनथ्यो । तर, गभर्नरले तुलनात्मक रुपमा मौद्रिक नीति राम्रो ल्याउनुभएको छ ।’
समग्रमा वित्त नीतिले बजार चलायमान बनाउने भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुन सक्ने खतरा पुनले औंल्याए । त्यसले भविष्यमा अर्थतन्त्रलाई थप मस्यामा धकेल्न सक्नेतर्फ सरोकारवाला पक्ष अहिल्यै चनाखो बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कोभिड-१९ महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जा नीति राम्रो र सान्दर्भिक भए पनि व्यवसायीले पुनर्कर्जामार्फतको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी दर्गा अर्थतन्त्र खस्किएको अनुभवबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्ने उनले औंल्याए ।
‘कोरोनापछि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जाजस्ता नीति राम्रो आएको थियो । पुनर्कर्जाको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएका कारण अर्थतन्त्र पछिल्लो तीन वर्ष स्लो डाउनमा गयो,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिका केही उदार व्यवस्थाले बल्तल्ल लयमा फर्कन खोजेको अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा जान्छ कि भन्नेबारे समयमै सचेत हुनुपर्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको ६० प्रतशितभन्दा बढी हिस्सा सीमित मानिसहरुले प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै पुनले बहुसंख्यकले त्यसको लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी हुनुपर्नेमा व्यापारले ठुलो हिस्सा ओगटेका कारण प्रतिफल कम आउने गरेको चर्चा पुनले गरे । ‘थोरै मानिसको हातमा ६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । सीमित घरानाको मात्र वित्तीय पहुँच भएका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन र सेवाजस्ता लक्षित खालको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा त्यसले कुनै योगदान दिन सकेको छैन ।’
फरक प्रसंगमा उनले संसद्मा विधाराधीन बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) मा बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने कि भन्नेबारे बहस भइरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मुलुकको आवश्यकता र व्यवहारिकताका आधारमा त्यसबारे दलहरु निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले बैंकर्स र लगानीकर्तालाई अलग गरेर जानुपर्ने दबाब पनि छ,’ उनले भने । अर्को एक प्रसंगमा पुनले ७ प्रदेश र ७५३ पालिका राजनीतिक र प्रशासिनक सुगमताका लागि मात्र नभई आर्थिक एकाइ पनि भएको स्पष्ट गरे । संघीयताको मर्मअनुसार हरेक स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्नैपर्ने उनले बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी अवकाश कोषलाई बाध्यकारी बनाएर ल्याइएको व्यवस्था कर्मचारीको हितमा नरहेकाले पुनर्विचार हुनुपर्ने आफ्नो दलको धारणा रहेको बताए ।
बजेटमा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचीकृत हुन अनिवार्य गरिएको छ । ‘सरकारले बजेटमा कर्मचारी अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाने गरी बाध्यकारी नीति ल्याएको छ । यसलाई स्वेच्छिक बनाइनुपर्छ,’ उनले भने ।
