बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले अवकाश पाएका आफ्ना उच्च पदस्थ ग्राहकहरुको अभिलेख अवकाश पाएको १० वर्षसम्म राख्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र पूर्वाधार बिकास बैंक समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
निर्देशनअनुसार कुनै पनि संस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यस्तो वर्गीकरणमा पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्तिका रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । परिपत्रअनुसार उच्च पदस्थ व्यक्तिको अभिलेख निज पदबाट अवकाश वा मुक्त भएको मितिले कम्तीमा १० वर्षसम्म कायम राख्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्राहक पहिचान गर्दा वा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन र पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन २०२३ ले औंल्याएका जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुर जस्तै- (१) भ्रष्टाचार, (२) कर छली, (३) मानव बेचबिखन एवं अन्य जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुरहरु र क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी, बहुमूल्य धातु वा वस्तु व्यवसायी, घरजग्गा खरिद/बिक्री व्यवसायी तथा सहकारीहरुको खाता र आबद्ध व्यक्तिहरुको पहिचान र निजहरुको कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलगायत सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (यसपछि यस निर्देशनमा ‘ऐन’ भनिएको) र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ (यसपछि यस निर्देशनमा ‘नियमावली’ भनिएको) मा तोकिएका व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त थप व्यवस्थाहरु गर्न जरुरी देखिएको हुँदा सोही ऐनको दफा ७ प. र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
परिपत्रअनुसार ग्राहक पहिचान गर्दा कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धको तहगत संरचना वा स्वामित्व रहेको देखिएमा प्रत्येक तहको र त्यस्तो व्यक्ति वा प्रबन्धउपर नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति अर्कै रहेको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिका अतिरिक्त नियमावलीको नियम ६ को उपनियम १, २ र ३ बमोजिमको प्राकृतिक व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ । नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ४ बमोजिम व्यावसायिक सम्बन्ध नभएको वा खाता नभएको ग्राहकबाट एक दिनमा एकपटक वा पटक-पटक गरी १ लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार भएमा निज ग्राहकको पहिचान हुन सक्ने विवरण र कागजात लिनुपर्नेछ ।
ग्राहकले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरको विवरण निज ग्राहककै रहे नरहेको सूनिश्चित गर्न निहित जोखिमका आधारमा संस्थाले आवश्यक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
बिहीबार जारी परिपत्रअनुसार विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सोसँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए/नभएको नियमित रुपमा यकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ ।
सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता, लकर वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ र सोको एकप्रति वित्तीय जानकारी एकाइलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
