पछिल्ला केही सातादेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौं विरोध प्रदर्शनको केन्द्र बनेको छ। व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिएको भन्दै विभिन्न पक्ष सडकमा उत्रिएपछि राजधानीको जनजीवन प्रभावित बनेको छ।
देश हाक्नेहरु सिंहदरबारभित्र सुने नसुनझै बसिरहँदा बाहिर नागरिकको असन्तुष्टि सडक आन्दोलनको रूप लिँदै बढ्न थालेको छ। पूर्वराजाका पक्षधरदेखि गणतन्त्रवादी शक्तिसम्म, शिक्षकदेखि चिकित्सकसम्म, लघुवित्त पीडितदेखि भूमिपीडितसम्म, स्वास्थ्यकर्मीदेखि पत्रकारसम्म सबै आ-आफ्ना मागसहित सडकमा छन्।
आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बन्यो माइतीघर
गत चैत १५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र समर्थकहरूले तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन र सोही दिन समाजवादी मोर्चाले भृकुटीमण्डपमा गरेको शक्ति प्रदर्शनले राजधानीको आन्दोलनको सुरुआत झल्कायो। त्यसयता सडक सुस्ताएको छैन।
कतै सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नपाएको पीडितको चीत्कार, कतै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीप्रति असन्तुष्टि। कतै शिक्षकको ऐन जारी गर्नुपर्ने माग, कतै निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताको आवाज।
चैत २० गतेदेखि सुरु भएको शिक्षक आन्दोलनले १४ औं दिन पार गरिसकेको छ। शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षक महासंघ आन्दोलनरत छ। आन्दोलन चर्कंदै जाँदा नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातमै असर परेको छ।
सरकारसँग दुई चरणको वार्ता असफल भएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई शैक्षिक हड्तालसम्म पुर्याएका छन्।
सहकारी र लघुवित्त पीडितको चिच्याहट
सहकारी र लघुवित्तमा आफ्नो पसिना बगाएर जम्मा गरेको बचत गुमेपछि न्याय खोज्न राजधानी आएका पीडितहरूको आवाज पनि सडकमै सुनिन थालेको छ। ‘हाम्रो पैसा कहाँ गयो?’ भन्दै उनीहरू सरकारसमक्ष बारम्बार माग राखिरहेका छन्।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पनि सडकमै
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारले तोकेको मासिक निर्वाह भत्ता लागू गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन थालेका छन्। उता, मधेश प्रदेशका एक हजार आठ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय सेवा ऐनको एउटा वाक्यांशका कारण बढुवाबाट वञ्चित भएको भन्दै आन्दोलित छन्।
कुलमान प्रकरण, पत्रकार आन्दोलन र भूमिअधिकार
कुलमान घिसिङको बर्खास्तीपछि उनका समर्थकहरूले फेरि एकपटक ‘पुनः बहाली’ को माग गर्दै सडक तताएका छन्। तीनकुनेमा लागेको आगोबाट ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको घटनामा ‘हत्या’ भएको आरोपसहित स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै पत्रकारहरू पनि सडकमै छन्।
त्यस्तै, स्वर्गद्वारी गुठी पीडित र भूमिअधिकार संरक्षण समितिको आन्दोलन अझै रोकिएको छैन।
सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै आन्दोलन तयारीमा
एकातिर, राप्रपा राजसंस्थाको मागसहित वैशाख ७ देखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा छ। अर्कातिर, एमालेले वैशाख ११ गते एक लाख युवालाई राजधानीमा उतार्ने घोषणा गरिसकेको छ।
सरकार किन सुन्दैन?
शान्तिपूर्ण रूपमा गुनासो राख्ने नागरिकको अधिकार राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने हो। तर माग पुरा गर्ने सरकारको तत्परता सुस्त देखिँदा आन्दोलन चर्कनु अस्वाभाविक होइन।
सम्बोधन गर्न सकिने मागमा ढिलाइ गर्नु, गम्भीर विषयमा चासो नदेखाउनु र जनभावनासँग खेलबाड गर्नु सरकारको दायित्वबोधमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। काठमाडौंका सडकमा यतिबेला धुलो होइन, असन्तुष्टि र आक्रोश उठेको छ । उमेर, पेशा र विचार भिन्न भए पनि आवाज एउटै छ : ‘हाम्रो माग सम्बोधन होस्’
