मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरुप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । विधेयकमा स्पष्टता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको खाका नमिलेकाले यसलाई पुनः लेखन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
छलफल गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नभई मर्यादित र समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने सोचबाट विधेयक निर्देशित हुनुपर्ने धारणा राखे । अहिले रहेको प्रेस काउन्सिल एउटा सरकारी अड्डाको प्रवृत्तिभन्दा पर जान नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सुझाए ।
उनले विगतमा मिडिया क्षेत्रलाई उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन विकास गरिएको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाए । उनले मिडियालाई नियन्त्रण नभई मर्यादित बनाउन ऐन निर्माण भइरहेको कुरालाई गम्भीर रुपमा लिनसमेत सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘विगतमा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका र यसको नेतृत्वमा आएका पात्रहरुको प्रवृत्तिलाई हामीले हेर्यौं भने सरकारी अड्डाको अवस्थाबाट यो बाहिर जान सकेको अवस्था छैन,’ सुवेदीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने हतियारको रुपमा काउन्सिललाई प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो अवस्था हामीले पाउँछौं । यो उचित हैन ।’
न्युज एजेन्सी नेपालका प्रबन्ध निर्देशक सविन धमलाले प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलको प्रशासनिक, आर्थिक र संरचनात्मक स्वायत्ततामै स्पष्टता नरहेको भन्दै पुनर्लेखनको मागरे । विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको आर्थिक र सांगठनिक स्वायत्तता नै सुनिश्चित नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउनसमेत समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।
धमलाले काउन्सिललाई मिडियाको नियमन र अनुगमन मात्र नभई शैक्षिक तथा बौद्धिक गतिविधि गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको मर्यादालाई क्षति पुर्याउने खालको कानुनी खाका बनाउनुको सट्टा मिडिया र नागरिक दुवैको हित सुनिश्चित हुने किसिमले विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाए ।
‘काउन्सिलले अन्य शैक्षिक तथा बौद्धिक गतिविधि गर्न पाउने अधिकार पायो भने पो हामी अझै विस्तृत तरिकाले सोच्न सक्छौं । मेरो माननीयहरुलाई एउटा प्रश्न- मिडियाबाट जाने सूचना, समाचारको उपभोक्ता तपाईंहरु पनि हो । यदि भोलिको दिनमा तपाईंहरुलाई अन्याय परेको अवस्थामा यो विधेयक न्याय दिने खालको छ त ?’ अध्यक्ष धमलाले भने, ‘यसले त फेरि प्रहरीकै साइबर ब्युरोमा जान प्रेरित गर्छ । यदि काउन्सिललाई थप अधिकारसम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन सकियो भने अहिले देखिएका धेरै मुद्दाहरु यसमा आउन सक्छन् ।’
हिमालय टेलिभिजनका सम्पादक राजेन्द्र बानियाँले प्रेस परिचयपत्रको दुरुपयोग भइरहेकोबारे समितिको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारी संस्थाबाट वितरण हुँदासमेत गैरपत्रकारले परिचयपत्र लिएर दुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न लागिएको काउन्सिलले यस्तो नगर्ने ग्यारेन्टी के हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले पत्रकार परिचयपत्र वितरणको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गर्न माग गरे । बानियाँले कसैले आफूविरुद्ध समाचार लेख्यो भनेर उजुरी हालेकै आधारमा निष्पक्षता छानबिन नगरी मिडियामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य विधेयकले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा हुने कारबाही प्रक्रियालाई व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याए ।
‘कसैको बारेमा समाचार लेखेपछि मिडया काउन्सिलले स्पष्टीकरण माग्छ । त्यो पढ्ने क्षमता राख्दैन र क्षमायाचना गर्न भन्छ । के निवेदन हाल्ने मान्छे सदा सही र मिडिया सधैं गलत हुनसक्छ ? त्यसकारण कारबाहीको प्रक्रियालाई थप परिस्कृत बनाएर लैजाऔँ भन्ने मेरो अनुरोध हो,’ उनले भने, ‘अहिले त केही समाचार लेख्यो भने तिम्रो मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने भनेर धम्की आउँछन् । कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ ।’
छलफलमा सहभागी अधिकांश सरोकारवाला व्यक्तिहरुले मिडिया काउन्सिललाई नियन्त्रणमुखी नभई जवाफदेही र मर्यादित बनाउन जोड दिए । काउन्सिललाई सरकार मातहत नभई स्वतन्त्र निकायका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
