भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको कुनै संलग्नता नभएको थाहा पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी संसद् अवरोध खोल्न राजी भयो । सदनमा सँगसँगै विरोध जनाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने अझै नाराबाजी गर्दै अवरोध जारी राखेको छ ।
बिनातुक संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्नुको पछाडि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको डिल्लीबजार कारागार सरुवा हुने चाहना र त्यसमा रास्वपा सांसदहरुको समर्थन प्रमुख कारण देखिन्छ । सभापति लामिछानेलाई जसरी भए पनि डिल्लीबजार कारागार ल्याउन पाए बेलाबेला भेट्न र कुनै सरसल्लाह गर्नका लागि पनि सहज हुने रास्वपाले राम्रैसँग बुझेको छ ।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेले केही दिनपहिले त्यहाँ गर्मी भएकाले सुविधा-सम्पन्न डिल्लीबार कारागार सरुवा गरिदिन कारागार व्यवस्थापन विभागमा निवेदन दिएका थिए ।
डिल्लीबजार कारागार स्थानान्तरण भए परिवार र पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने मनसायले उनले सरुवा मागेका थिए । सरुवा माग्ने अधिकार कैदीबन्दीलाई भए पनि सरुवा गर्ने/नगर्ने अधिकार कारागार व्यवस्थापन विभागलाई हुन्छ ।
लामिछानेले पूर्वगृहमन्त्रीका रुपमा आफूलाई डिल्लीबजार सरुवा गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर कारागार व्यवस्थापन विभागले लामिछानेलाई पूर्वगृहमन्त्रीभन्दा पाँच-पाँचवटा सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेका कैदीबन्दीका रुपमा व्यवहार गरेको छ ।
कैदीबन्दीलाई सरुवा गर्ने/नगर्ने अधिकार विभागसँग छ । स्रोतका अनुसार विभागले आवश्यक ठानेमा मात्र उनको सरुवा डिल्लीबजार हुन्छ, नत्र हुँदैन । यसमा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री कसैले हस्तक्षेप हुँदैन र हस्तक्षेप गरेको पनि छैन ।
औचित्यका आधारमा कारागार सरुवा गर्ने वा नगर्ने अधिकार कारागार व्यवस्थापन विभागको हो । यसलाई मुद्दा बनाएर रास्वपा सांसदहरुले संसद्मा अवरोध गर्नु अपरिपक्क राजनीति हो ।
यस्ता हर्कतले रास्वपा आफैं सकिन्छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक निर्दोष देखिएपछि समेत रास्वपाले त्यही मुद्दालाई उठाएर संसद्मा तमासा देखाउनु भनेको लामिछानेलाई सरकारले डिल्लीबजार कारागार सरुवा नगरेको मित्था आशंका मात्र रहेको मान्न सकिन्छ ।
माओवादीले परिपक्क प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदासमेत त्यसको छनक नपाएर रास्वपा त्यही मुद्दामा रुमल्लिनुले उनीहरुमा राजनीतिक परिपक्कता र संसदीय अनुभवको अभाव रहेको प्रस्टिन्छ ।
रास्वपाको यही असंसदीय चरित्रका कारण सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारदेखि संसद्का गतिविधिलाई निरन्तरता दिएका छन् । पटक-पटक वार्ता र छलफल गर्दा पनि रास्वपा नमानेपछि घिमिरेले संसद्का गतिविधि अगाडि बढाएका छन् ।
साथै रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयमा भिजिट भिसाका विषयमा गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध नक्कली मानिस र कागजात बनाएर अख्तियारमा नक्कली उजुरी दिन लगाउने कामसमेत गरेको छ ।
संसद्मा शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकले यसरी नक्कली मानिस र कागजात बनाएर नक्कली उजुरी दिन लगाउनेका बारेमा आफू जानकार रहेको र तिनीहरुलाई कडा कारबाही गरिने बताएपछि रास्वपाका सांसदहरु झस्किएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले यस किसिमका गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत नगर्न रास्वपाका नेताहरुलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
अहिले त झन् सदनमा रास्वपाका सांसदहरुले गरेको गतिविधिप्रति सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मंगलबार मात्र मानव तस्करीविरुद्धको अभियान भन्दै रास्वपाका सांसद्हरुले ‘नीलो रिबन’ लगाएर सदन प्रवेश गरे । यसमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ‘अमर्यादित पोसाक’ भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
उसो त मानवतस्करीमा गृहमन्त्रीभन्दा पनि रास्वपाबाटै उपसभामुख बनेकी नेतृ इन्दिरा रानामगरसँग त प्रशस्त प्रमाण छ । के अब रास्वपाका सांसदहरुले सदनमा ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ । मानव तस्करीमा संलग्न उपसभामुख पद छाड् भनेर नारा लगाउन सक्लान् ? होइन भने गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर रास्वपाका सांसदहरुले सदन अवरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।
यसरी स्वच्छ छविका, कानुनका जानकार तथा शालिन व्यक्तित्व गृहमन्त्रीमाथि अनावश्यक लगाइएको लाञ्छना आफैंतिर फर्किएको रास्वपाले हेक्का राखेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभन्दा पहिले रास्वपा आफैं सुध्रिनु जरुरी छ ।
