प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सबै रिटमा एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभाका नेपाली कांग्रेसका ५७ सांसदसहित विभिन्न दलका निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेका रिटलाई एकैसाथ राखेर पेस गर्न आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यामप्रसाद घिमिरेसहित दायर गरिएको रिटमा अन्य सांसदहरूलाई पनि सरिक गराउने आदेश गरेको हो।
यस आदेशसँगै संसद् विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा अब एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा यसअघि कानुन व्यवसायीका तर्फबाट दायर गरिएका १२ वटा रिट र नेकपा एमालेका तर्फबाट दायर गरिएको एक रिट विचाराधीन अवस्थामा छन्। कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सबै विपक्षीको लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ भने एमाले र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दायर रिटमा लिखित जवाफ आउने क्रम जारी छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सुरुमा तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेसहितले रिट दायर गरेका थिए। कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा पुस २ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। पछिल्लो पटक कांग्रेसका सांसदसँगै जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल तथा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खातुनले पनि संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
