नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौला अहिले प्रमुख सचेतक छन् । २०५३ सालदेखि राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका बर्तौला मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
उनी ०५९ देखि २०६३ सम्म एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । २०६२ र २०६५ सालमा स्ववियु सभापति निर्वाचित भएसँगै राजनीतिमा सक्रिय उनले सक्रियता जनाएका हुन् ।
प्रस्तुत छ- प्रमुख सचेतक बर्तौलासँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, संघीयताको कार्यान्वयनलगायत जनताका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर राससले गरेको कुराकानी :
संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष भएको छ, यो दश वर्षको अवधिमा कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दा, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन बनेका छन् । तथापि, त्यसभित्र पनि संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कतिपय कानुन निर्माणकै चरणमै छन् । हामीले जुन शासकीय स्वरुप बनाएका छौँ, त्यसलाई अझै बलियो बनाउने गरी, मजबुत बनाउने ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुन निर्माण हुन बाँकी नै छ । विशेषगरी संघीय निजामतीसँग सम्बन्धित ऐन, शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, संघीय प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन समयमै ल्याउन सकेका छैनौँ । यी कानुन समयमै बन्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि केही अफ्ठयारो भएको छ । यी कानुन समयमै बन्नुपर्ने सवालमा प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसकारण, हामीले संविधान कार्यान्वनसँग जोडिएका, संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका मूलभूत महत्त्वपूर्ण विधेयक छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ । संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा दश वर्षको बीचमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । कार्यान्वयन भएको छ, तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । संविधानको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । दुर्बल पक्षलाई सुधार गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ ।
वर्तमान सरकार निर्माणका क्रममा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलको बीचमा भएको सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ, संविधान संशोधनको विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले वर्तमान सरकार गठन गर्दैगर्दा भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख गरेका छौँ । पहिलो कुरा, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई समीक्षा गर्नुपर्छ । समीक्षा गर्दै गर्दा कुन-कुन विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने हो त्यसलाई निर्क्योल गरौँ । हिजो संविधान बनाउँदै गर्दा आवश्यक देखिएका कतिपय विषय आज आवश्यक नहुन सक्छ । अथवा ती आवश्यकतालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हो कि हैन ? यद्यपि कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो भन्ने विषयको निष्कर्षसम्म सरकार पुगिसकेको छैन । सरकारले संविधान संशोधनका निम्ति ढोका खुला गरेको छ । अब हामीले सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको आधारमा संशोधनको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने छ । सरकारले संशोधनको ढोला खुला गर्दै गर्दा एउटा प्रश्न उठिरेहको छ । कांग्रेस एमालेले संविधानलाई मास्न खोज्यो, च्यात्न खोज्यो भन्ने गरिएको छ । यस विषयमा हामी के भन्छौ भने संविधान भनेको संशोधन नै गर्न नमिल्ने दस्ताबेज होइन । समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जाने विषय हो । संविधान संशोधन एक/दुई पटक होइन, आवश्यकताका आधारमा दर्जनौँ पटक पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हामीले यो कोणबाट सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । समानुपातिक/समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायलगायत संविधानको मूल विशेषतालाई थप बलियो बनाउँदै दुर्बल पक्षलाई पनि थप बलियो बनाउने गरी संविधान गर्नुपर्छ । हामी कांग्रेस एमालेको सङ्ख्याको कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ, संविधान संशोधनको विषय सबैको साझा विषय बनाउन खोज्दैछौँ ।
अहिले हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो अहिलेको हाम्रो संघीयतालाई अझै बलियो र सुध्रिण बनाउन के गर्न सकिन्छ होला ?
मुख्यगरी संघीयता भनेको सरकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने भन्ने हो । स्रोत/साधनको केन्द्रीकरणलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु हो । राज्यका सबै तह क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्यका सबै तहमा जनताको पहुँच पुर्याउने संघीयताको मूल उद्देश्य हो । त्यसकारण मुलुकको समग्र विकासका निम्ति, उपलब्ध स्रोतसाधनको समान रुपमा वितरण गर्नु संघीयताको मूल मर्म हो । वडा तहदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकलाई सकारात्मक सन्देश दिने संघीयताको मर्म हो । संघीयताकै माध्यमबाट सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएको हो । त्यो भावनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न संविधानबमोजिम हामीले निर्माण गरेका शासकीय संरचनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । त्यसकारण हामीले संविधानमा र कानुनमा अधिकारको विषय लेख्दै गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउनुपर्छ । नागरिकलाई संघीयताको अनुभूति हुनुपर्छ । अब हामी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकारको क्षेत्रभित्र बसेर, संवैधानिक सीमा, दायित्व र अधिकारभित्र बसेर ७५३ वटा स्थानीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले काम गरिरहेको छ । नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहमतिको आवश्यक छ ।
सरकारले यही वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उद्यमशील जनताको प्रवर्धन गर्न खोजेको छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रविधिमा जोड्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्राविधिक धारसँग जोड्ने कुरालाई जोड दिएको छ । त्यसैगरी, अर्थतन्त्रको विद्यमान सीमाको आकलन गरी समाधानको बाटो ल्यौँल्याएको छ । काम गर्दै पढ्दै गर्ने युवाका निम्ति हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने कुरालाई समेटेको छ । त्यसैगरी, क्यान्सरपीडित १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई मेडिकल एजुकेसनको क्षेत्रमा छात्रवृत्तिको कुरालाई महत्त्व दिएको छ । मुलुकको अहिलेको विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरु गणतन्त्र र संघीयताको सबलीकरणका लागि, सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाउने कुरालाई जोड दिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र अनिवार्य गर्दै नेपालको सिङ्गो समाजलाई पेन्सलेबल सोसाइटीका रुपमा अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमको अर्को विशेषता हो । ठूला गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका व्यक्तिका निम्ति बिमामार्फत सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मेडल प्राप्त गर्ने खेलाडी र उनका परिवारको अध्ययनका निम्ति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त व्यावहारिक छ । प्रगतिशील छ । मुलुकको आजको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै रोजगारी प्रवर्धन सिर्जना गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ ।
तपाईं मकवानपुर जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुहुन्छ, निर्वाचनको समयमा त्यहाँका जनतासमक्ष तपाईंले राख्नुभएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?
पहिलो कुरा एउटा सांसदको भूमिका के हो ? उस्ले के गर्नुपर्छ? सांसदको संवैधानिक अधिकार के हो भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ ? त्यसको आधारमा उसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्न हुनुपर्छ । तथापि, सामान्यतः सांसद भनेको कानुन निर्माण गर्ने हुन भन्ने बुझिन्छ । त्यो हो पनि । तर हामीले निर्वाचनमा विशेष गरी कानुन निर्माणको पाटोभन्दा पनि विकास निर्माणको पाटोलाई बढी प्रचार गरियो । निर्वाचनको समयमा हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो भनेर भन्न सकेनौँ । विकास निर्माणको अभियन्ता बनेर काम गर्छौं भनियो । २०७४ सालभन्दा अगाडि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा त्यो कुरा ठिकै थियो होला । हामी संघीयतामा गइसकेपछि पनि सांसदले वडाअध्यक्ष वा पालिका प्रमुखले गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । तीन तहको सरकारमा गइसकेपछि पनि हामी सांसदले विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । तथापि, मैले निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणसँग जोडिएका जनताका माग पूरा गर्छु भनेको थिए । जस्तोः एक पालिका, एक आवासीय विद्यालय । त्यसका निम्ति नीति तहमै परिवर्तन गर्छु भनेको थिए । घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्छु भनेको थिए । स्रोतसाधन परिचालनका निम्ति सक्दो पहल गर्छु भनेको थिएँ । यी पाटोमा मैले केही सकारात्मक ढङ्गबाट काम गर्न पहल गरेको छु । सडक सञ्जाल मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । पालिकासम्म पुग्ने सडकलाई कालोपत्र गर्न बजेटमा पहल गर्ने काम पनि भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापनमा पहल गर्ने पनि काम भएको छ । खासगरी मानव संसाधान विकासका लागि विभिन्न तहका सरकारसँग समन्वय गरेर सीपमूलक कार्यक्रमका निम्ति पनि मेरो तर्फबाट पहल गर्दै आएको छु । आफ्नो भूमिका कानुन निर्माण गर्ने भए पनि हामीले सडक बनाऔँ, पुल बनाऔँ र विद्यालय बनाऔँ भन्नु परेको छ । पछिल्लो समयमा हामीले सांसदको भूमिका, काम र कर्तव्यका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
एकातिर, सांसदले कानुन बनाएनन् भन्नेको शृङ्खला बढ्दो छ । अर्कोतिर, बुद्धिजीवी वा बौद्धिक सर्कलले नै कति वटा पुल र बाटो बनाऔँ भनेर प्रश्न गर्ने शृङ्खलाले गर्दा सांसदहरु एकदम अफठ्यारोमा छन् । सांसद केमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सांसद आफूले आफूलाई कुन भूमिकामा उभ्याउनुपर्ने हो ?
सांसदलाई मूल रुपमा विधायकी काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीलाई सांसदका रुपमा कति विकासका काम भए भनेर सोध्नेभन्दा पनि यो रेकर्ड प्रत्येक वडासँग हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारसँग हुनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने संसदीय निर्वाचन पनि व्यवस्थित हुन्छ । मितव्ययी हुन्छ । यसो गर्दा गुणस्तरीय हुन्छ । प्रणालीको विकास हुन्छ । किनभने एउटा कानुन बनाउन दर्जनौँ पुस्तक बढ्नुपर्ने हुन्छ । देशको कानुनी अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्छ । सबै मान्छेलाई यो रुचि हुँदैन । अहिले वडा वडामा सरकार भएको बेलामा उनीहरुमार्फत विकास गराउने हो ।
