चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुग्ने भएको छ ।
सार्वजनकि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव ०८२/८३ को असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः ४६.८५ प्रतिशत र ५३.१५ प्रतिशत पुग्नेछ ।
आन्तरिक ऋणको उपकरणमध्ये ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र र आईएमएफ बन्डको मौज्दात कुल ऋणको हिस्सा क्रमशः १२.२ प्रतिशत, ३३.९८ प्रतिशत, ०.४९ प्रतिशत, ०.०४ प्रतिशत र ०.१३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आवमा आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिलबाहेक अन्य आन्तरिक ऋणका उपकरणहरूमा वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा दुई खर्ब ३१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको थियो । योसँगै कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । २०८१ असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ऋणको अनुपात भने चालु आव ०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा ४३.०८ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अनुमान छ ।
०८२/८३ को प्रारम्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण क्रमशः २०.७५ प्रतिशत र २२.६३ प्रतिशत रहेकामा चालु आवको अन्त्यमा जीडीपीमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २०.१८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २२.९० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जीडीपीको तुलनामा ४५ प्रतिशतसम्मको ऋणको हिस्सालाई अर्थशास्त्रीहरुले जोखिमरहित मान्दै आएका छन् ।
राजस्व र व्ययको अनुमान आवश्यकताअनुसार घाटा बजेटको रूपमा पेस गर्न सकिने र त्यस्तो घाटा बजेट प्रस्तुत गर्दा स्रोत परिचालनको स्पष्ट आधार खुलाएर कानुनअनुसार सरकारले ऋण लिन पाउँछ । सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यून वित्त पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने सीमा कानुनमै तोकिए पनि पछिल्लो समय जथाभावी सनकका भरमा ऋण लिँदा मुलुकमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ ।
खासगरी सरकारले तलब-भत्तादेखि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रतिफल नदिने खालका तयारीविनाकै कार्यक्रममा ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दा ऋणको पासोमा मुलुक फस्ने त होइन भन्ने विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
